ਸਾਵਧਾਨ : ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਵੀ ਜਗਾ-ਜਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।